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भारतीय संविधान का विकास

➢1773 ई. का रेगुलेटिंग (नियामक) एक्ट :-  भारत आने वाला यह पहला अधिनियम(एक्ट) था। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटश सरकार के नियंत्रण में आ गयी अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 
➛ बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया तथा इस अधिनियम के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल "लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स " थे। बंगाल का पहला गवर्नर "रॉबर्ट क्लाइव" था। 

➛ इस अधिनियम के तहत 1774  में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी जिसमे मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश सहित कुल 4 न्यायाधीश थे।  इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश "सर एलिजाह इंपे " थे। 

➛ इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित  कर दिया गया। 
➛ इस अधिनियम द्वारा पहली बार  कंपनी के प्रशानिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। 
Note:- भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली की शुरुवात 1774 में हुई थी। 

➢ 1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट :-  इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरूवात की गयी जिसमे - 
(1) बोर्ड ऑफ़ डारेक्टर्स - व्यापारिक मामले हेतु। 
(2) बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर - राजनैतिक मामले हेतु। 

➢ 1793 का चार्टर अधिनियम :- इस अधिनियम के तहत कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20  वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 
➛इसके तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने का प्रावधान किया गया। 
➛ सभी ब्रिटिश कानून भारतीय भाषाओं में अनुवादित किये गए। 

➢  1813 का चार्टर अधिनियम :-  
➛ इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया लेकिन चीन के साथ व्यापार व चाय में व्यापार को अगले 20 वर्षो  के लिए बढ़ा दिया गया। 
➛ इस अधिनियम के तहत  पहली बार शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान  किया गया ( एक लाख रूपये का )
➛ इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। 

➢ 1833 का चार्टर अधिनियम :- 
➛ इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया  गया। 
➛ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।  इसके तहत बनने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल "लॉर्ड विलियम बैटिंग " था। 
➛ इसके तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई जो की भारत का पहला विधि आयोग था। इसकी स्थापना 1834 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष "लॉर्ड मैकाले" थे। 
➛ दास प्रथा को भारत में विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन दिया गया। 
Note:- भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लार्ड मैकाले था तथा लार्ड विलियम बैटिंग के समय इसकी शुरूवात हुई। 



➢ 1853 ई. का चार्टर अधिनियम :-  यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। 

➛ इस अधिनियम के तहत अब कम्पनी के कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम  से किया जाने लगा। I.C.S. (Indian Civil Service) के लिए परीक्षाओ की शुरुवात की गयी। 
Note:- I.C.S.  परीक्षा की शुरुवात 1793 में लार्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू की गई। परीक्षाओ की शुरूवात 1853 में हुई तथा पहली परीक्षा लन्दन में करवाई गई। I.C.S. की भारत में पहली परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में करवाई गई। 



➢ 1858 का भारत शासन अधिनियम :-  इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। 

➛ भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय कहलाने लगा  और इसके तहत भारत का पहला वायसराय लार्ड कैनिंग था।  लार्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। 
➛ भारत में सचिव का पद सर्जित किया गया जो वायसराय को नियंत्रित करता था। 
➛ इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। 
➛ इस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया तथा मुग़ल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 



➢ 1861 का भारत परिषद अधिनियम :- इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। 

➛ विभागीय प्रणाली की शुरुवात की गयी (लार्ड कैनिंग द्वारा ) 
➛ वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और निषेधाधिकार करने की शक्ति प्रदान की गई। 
➛ बंगाल, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई। 



➢ 1892 का भारत परिषद अधिनियम :- 

➛ इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुवात की गई थी। 
➛ इसके तहत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। 



➢ 1909 का भारत परिषद अधिनियम ( मार्ले-मिंटो सुधार ) :- 

➛ इसके तहत मुसलमानो के लिए पृथक अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुवात की गई। 
Note:- द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक "मोहम्मद इकबाल " थे उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में द्विराष्ट्र की मांग की थी। 
तथा पाकिस्तान शब्द का जनक चौधरी रहमत अली थे उन्होंने 1933 में लन्दन में कैंब्रिज विश्वविद्यालय में यह मांग रखी थी। 



➢ 1919 का भारत शासन अधिनियम(मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार):-

➛ इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुवात की गई। 
➛ केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुवात की गई- (1) केंद्रीय विधानसभा , (2) राज्यों की परिषद 
➛ कैग का पद सृजित किया गया। 
➛ महिलाओ को निर्वाचन के अधिकार प्रदान किये गए। 
➛ राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 



➢1935 का भारत शासन अधिनियम :- 

➛ इस अधिनियम के तहत प्रांतो में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था तथा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुवात की गई थी। 
➛ इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 
➛ इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 
➛ 1 अप्रैल, 1935  को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 को किया गया था। 
➛ म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। 



➢ कैबिनेट मिशन ( 1946 ) :- कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे - पथिक लॉरेंस ( अध्यक्ष), स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा अलेक्सेंडर फ्लेमिंग। 

➛ कैबिनेट मिशन के दो उद्देश्य थे - (1 ) भारत के लिए एक अंतरिम या अस्थाई सरकार का निर्माण करना , (2) भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करना था। 

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